Trending Now: कञ्चनपुरका प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्यलाई प्रमाण पत्र हस्तान्तरण विजय पछि तामाङ तथा थापाले गरे शहिद गाेबिन्द गाैतमकाे शालिकमा माल्यार्पण प्रदेश सभा सदस्य उम्मेदवार बीर बहादुर थापाले दिए सम्पुर्ण मतदातालाई धन्यवाद ! प्रदेश सभा उम्मेदवार बीर बहादुर थापाले गरे मतदान! पुनर्वासमा वीर बहादुर थापाले घरदैलाे कार्यक्रमलाई तिब्रता दिदै पुनर्वासमा वीर बहादुर थापाले घरदैलाे कार्यक्रमलाई तिब्रता दिदै एमाले प्रदेश सभाका उम्मेदवार ‘पातल’को लालझाडीमा निरन्तर घरदैलो प्रदेश सभा सदस्यकाे दाैडमा स्वतन्त्र उमेद्वार भक्त बहादुर अधिकारी पिछडिएका वर्ग समुदायकाे उत्थानका लागि चुनावी दाैडमा वीर बहादुर थापा ‘लेकम क्षेत्र विकासमा धेरै पछाडी रहेकोले, यस क्षेत्रको विकासका लागि काँग्रेसले जित्नुपर्छ' - उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडू

आखिर के रैछ त? MCC

IMG
निर्मल राज शाही 
मुगु, हाल काठमाडौ 
अहिले नेपलमा MCC अत्यन्तै विवादित र चर्चाको विषय बनेको छ । सत्ता पक्ष र प्रति पक्षका अधीकांश नेताहरुले यसमा समर्थन जनाईसकेका छन भने केही नेताहरु MCC लाई परिमार्जन सहित पारित गर्नु पर्छ भनिरहँदा केही दोस्रो तहका नेताहरु कुनै हालतमा पारित गर्नु हुदैन भनिरहेका छन । MCC सम्झौता नेपालको हितमा छ/छैन भनेर विभिन्न कोणबाट छलफल भइरहेको छ । आखिर के रैछ त? MCC 

 MCC अर्थात Millennium Challenge Corporation भनेको अमेरिकाको एउटा बैदेशिक नीति हो I २००४मा, अमेरिकाको प्रेसिडेन्ट सिनियर जोर्ज बुसको कार्यकालमा अमेरिकी कांग्रेसले यो MCC बैदेशिक नीति पास गरेको थियो I

MCC को प्रमुख उदेश्य गरिब मुलुकमा त्यहाँको बिकासको लागि सहायता दिने हो (थियो) I अमेरिकाले हरेक बर्ष एउटा रास्ट्र यो नीति अनुसार सहयोग प्राप्तिको लागि छानिन्छ I MCC नीति अनुसार छानिने रास्ट्रको आर्थिक अवस्था नाजुक हुनु पर्दछ I छानिएको रास्ट्र भ्रस्टचार सुन्य हुनु पर्दछ I र, त्यो रास्ट्रमा मानव अधिकारको सुरक्ष कानुन कार्यन्वायन भएको हुनु पर्दछ I 

अहिले सम्मा २५ रास्ट्रहरुले MCC सम्झौता गरेका छन I जस्मा सम्झौता गरे पनि ८ रास्ट्रहरु संग अज्जै वार्तमै रोकिएको छ I ७ वटा रास्ट्रहरु संग MCC सम्झौता कार्यन्वायन भएको छ I २ रास्ट्रहरुले सम्झौता खारेज गरेको छ भने १ रास्ट्रको सम्झौता फिर्ता लिएको छ I बाँकी रास्ट्रहरु संगको सम्झौता अन्योलमा राखिएको छ I

अमेरिका सरकार र नेपाल सरकार बीच MCC सम्झौता २०१७ सालमा ह्स्ताक्षर भएको थियो I नेपालको तर्फ बाट त्यसबेलाको अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्र बाहदुर कार्कीले ह्स्ताक्षर गरेको थियो I सम्झौता नेपालको संसदमा पास भएको छैन I

ईङ्ग्लिश सानो अक्षर प्रयोग गरेर लेखिएको १५५ पेज लामो सम्झौता अनुसार छोटकरीमा र सबै भन्द महत्त्वपूर्ण बिषयहरु निम्न उल्लेखित छन I

१. अमेरिकाले नेपाल लाई ५०० मिलिएन अमेरिकी डलर किस्ता किस्तामा उपलब्द गरिने छ I नेपालले १३० मिलिएन अमेरिकी डलर म्याच गर्नु पर्दछ I

२. अमेरिकाको ५०० मिलिएन डलर लप्सीफेदी-गाल्छी-दमौली-सुनवल ईलेकट्रीसिटि पावर निर्माणको लागि खर्च गर्नु पर्नेछ I नेपालले म्याच गर्नु पर्ने १३० मिलिएन डलर मेची-कोशी-सगरमाथा-त्रिभुवन पुर्ब पस्चिम हाईवे मर्मतको लागि खर्च गर्नु पर्ने छ I सम्झौतामा उल्लेखित ५००+१३० मिलिएन = ६३० मिलिएन डलर यी २ प्रजेक्टहरुमै खर्चिनु पर्ने र अन्य प्रजेक्टहरुमा खर्च गर्न पाईने छैन I

३. MCC प्रजेक्ट कार्यन्वायन, कार्यन्वयनको लागि प्राप्त हुने ५०० मिलेन डलर र कार्यन्वायन सम्बन्धीका सबै बिषयबस्तुहरुमा अमेरिकी फेडरल नियम कानुन मात्र लागु हुनेछ I

४. अमेरिका र नेपाल दुवै पक्षले ३० दिनको लिखित सुचना दिएर,  कारण उल्लेखित नगरी सम्झौता समाप्त गर्न सकिने छ I

५. सम्झौता समाप्त भएको खण्डमा ५०० मिलिएन अमेरिकी डलरमा खर्च नभई बाँकी रहेको रकम अमेरिकी सरकारको हुनेछ I

यस सम्झैताका पक्षधरहरू America बाट पहिलो पटक Nepal लाई यती ठुलो सहयोग आएको र यसलाई अस्विकार गर्दा भविस्यमा उपलब्ध हुने वैदेशिक सहयोगमा नकरात्मक असर पर्नेछ भनेर जवाफ दिन्छन भने यसको विपक्षमा यदी MCC लाई यसै अवस्थमा परित गरे Nepal को सार्बभौममा आच आउने र Nepal को पनि भविस्यमा Afghanistan र Middle-East का देशहरुको जस्तो हालत हुने वकालत गरिरहेका छन । तर कसैले पनि हाम्रो देशको शासकिय स्वरुपको आवधारण बाट यसको फाइदा/बेफाइदा हुने बारे केही चर्चा गरेका छैनन । सर्वप्रथम त वैदेशिक सहयोग सधैँ दातृ राष्ट्रको स्वार्थ संग निहित हून्छ नै यसको अर्थ हामिले वैदेशिक सहयोग स्वीकार गर्नु हुदैन भन्ने नि होइन । हामीले यस्ता सहयोग स्वीकार गर्दा दाता को स्वार्थ, छिमेकी मुलुक संगको सम्बन्धमा, यसबाट हाम्रो अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव र मुलूकको सार्बभौम सत्ता का साथै हाम्रो वैदेशिक निति लागायतका विषयमा छलफल हुन जरुरी छ । रकमको कोणबाट मात्रै हेर्ने हो भने MCC बाट नेपालले पाउने करिब 52-55 अर्ब रुपैयाँ एउता देशका लागी खासै ठुलो रकम कदापी होइन किनभने यो गत आर्थिक वर्षमा सवारी साधन खरिदमा मात्र 25 अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएको हाम्रो देशले सवारी साधन खरिद, कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको भ्रमण भत्ता लगायतका खर्चलाई आधा मात्रै घटाएर राजश्व छलीमा कडाई गरी कर संकलनमा वृद्धि गर्ने हो भने कैयौं MCC बाट आउने रकम हामी आफै संकलन गर्न सक्छौं । त्यसैले केही वैदेशीक सहयोगका नाममा आफ्नो देशको संविधान र मर्यादा लाई तल पारेर सम्झौता गर्नुको कुनै औचित्य छैन किन भने हाम्रो देशमा America को स्वार्थ संग तालमेल गर्ने नेतृत्व नै छैन ।

कमेन्ट गर्नुहोस्